चंडीगढ़, हरियाणा में लाकडाउन की अवधि 30 अप्रैल तक बढ़ सकती है। इस पर अभी तक सरकार ने अधिकृत रूप से कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन 14 अप्रैल के बाद चरणबद्ध तरीके से उद्योगों में उत्पादन शुरू हो सकता है। इसके लिए सरकार ने तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शुक्रवार को भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ (एसोचैम) के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उन्हें चरणबद्ध उत्पादन शुरू कराने की जानकारी दी तथा सुझाव लिए।
राज्य सरकार ने दी 14 अप्रैल के बाद चरणबद्ध तरीके से उत्पादन की मंजूरी
चंडीगढ़ में वीडियो कांफ्रेंसिंग से हुई बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री के नाते दुष्यंत चौटाला ने उद्यमियों को जानकारी दी कि हरियाणा सरकार की ओर उद्योगों की जितनी भी देनदारियां हैं, उन्हें 30 अप्रैल तक टाल दिया गया है। विभिन्न विभागों द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके अलावा सरकार के साथ जितने भी अनुबंध किए गए हैं, उनमें लॉकडाउन अवधि की गणना नहीं होगी।
13 अप्रैल के बाद जीएसटी ऱिफंड शुरू, सरकार ने उद्योगों की देनदारियां टाली
दुष्यंत चौटाला ने उद्यमियों से कहा कि लॉकडाउन अवधि के दौरान सरकार की ‘वर्क एट होम’ योजना के तहत एमएसएमइ को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) रिफंड की अदायगी 13 अप्रैल से आरंभ कर दी जाएगी। इस बारे आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने उद्यमियों से कहा कि जो श्रमिक अब तक उद्योगों के अंदर ही रह रहे थे, उनको धर्मशाला या अन्य स्थान को एक आइसोलेटिड वार्ड बनाकर वहां पर रखें।
राज्य सरकार ने दी 14 अप्रैल के बाद चरणबद्ध तरीके से उत्पादन की मंजूरी
चंडीगढ़ में वीडियो कांफ्रेंसिंग से हुई बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री के नाते दुष्यंत चौटाला ने उद्यमियों को जानकारी दी कि हरियाणा सरकार की ओर उद्योगों की जितनी भी देनदारियां हैं, उन्हें 30 अप्रैल तक टाल दिया गया है। विभिन्न विभागों द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके अलावा सरकार के साथ जितने भी अनुबंध किए गए हैं, उनमें लॉकडाउन अवधि की गणना नहीं होगी।
दुष्यंत चौटाला ने उद्यमियों से कहा कि लॉकडाउन अवधि के दौरान सरकार की ‘वर्क एट होम’ योजना के तहत एमएसएमइ को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) रिफंड की अदायगी 13 अप्रैल से आरंभ कर दी जाएगी। इस बारे आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने उद्यमियों से कहा कि जो श्रमिक अब तक उद्योगों के अंदर ही रह रहे थे, उनको धर्मशाला या अन्य स्थान को एक आइसोलेटिड वार्ड बनाकर वहां पर रखें।
उप मुख्यमंत्री ने उद्यमियों से कहा कि वे हरियाणा में सिले-सिलाए (रेडीमेड) कपड़ों की एक बड़ी इकाई सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर एक-चौथाई मैनपावर के साथ उत्पादन आरंभ कराएं। ऑटोमोटिव क्षेत्र में भी कम श्रमिकों के साथ उत्पादन आरंभ करवाया जाए। गर्मियों में पॉपलर के खराब होने की संभावना को देखते हुए प्लाइवुड उद्योग को 30 से कम मजदूरों के साथ उत्पादन आरंभ करने की अनुमति दी गई है।
भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ ने पांच लाख डिटोल साबुन व एक लाख एन-95 मास्क उपलब्ध करवाने का भरोसा दिलाया। बैठक में वित्त, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद भी मौजूद रहे।
